जमशेदपुर : परिसदन सभागार जमशेदपुर में झारखंड विधानसभा की विशेष समिति (प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण) के माननीय सभापति श्री नलिन सोरेन एवं माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव ने जिले के सभी वरीय पदाधिकारी एवं विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा – निर्देश दिए। मौके पर उपायुक्त श्रीमती विजया जाधव, अपर उपायुक्त श्री जयदीप तिग्गा, एस.ओ जेएनएसी श्री संजय कुमार, निदेशक एनईपी श्रीमती ज्योत्सना सिंह, डीटीओ श्री दिनेश रंजन, डीपीओ श्री अरूण द्विवेदी, ईओ मानगो नगर निगम श्री सुरेश यादव, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी श्री रोहित कुमार, नियोजन पदाधिकारी श्री बम बैजू, श्री अजय कुमार समेत अन्य उपस्थित थे।

निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 और नियमावली 2022 का अनुपालन सुनिश्चित करने पर हुई चर्चा –

बैठक में समिति के सभापति एवं सदस्य ने निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 और नियमावली 2022 के तहत अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी उपायुक्त से प्राप्त की। इस क्रम में उन्हें बताया गया कि झारखंड नियोजन पोर्टल http://jharniyojan.jharkhand.gov.in/ पर अबतक 707 निजी कंपनियों ने निबंधन किया है, शेष प्रक्रिया में है। माननीय सभापति एवं सदस्य ने शेष सभी निजी कंपनियों/आउटसोर्सिंग कंपनियों को शत प्रतिशत अपने कंपनी तथा कर्मियों का पोर्टल पर निबंधन कराना सुनिश्चित करने के निदेश दिए। समिति ने सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों को उनके अधिनस्थ आउटसोर्सिंग कंपनियों की जानकारी ली ।माननीय सभापति एवं सदस्य ने बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों को उक्त अधिनियम के पीछे की सरकार की मंशा और यह राज्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इससे भी अवगत कराया। उन्होने कहा कि इस एक्ट का अनुपालन हर हाल में तय समय में पूरा करना है, जिला स्तर पर इसकी नियमित समीक्षा करें।

बैठक में कर्मचारियों/श्रमिकों का आवासीय प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर भी चर्चा हुई-

बैठक में कर्मचारियों/श्रमिकों का आवासीय प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर भी चर्चा हुई। इस पर बताया गया कि जिला अनुश्रवण समिति की बैठक में इस बाबत निर्देश सभी अंचलाधिकारियों को दिया गया है,सभी अंचल कार्यालयों में कोषांग गठित किया गया है। जो प्राथमिकता के तहत कर्मचारियों/श्रमिकों का आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे,इस पर समिति सदस्यों ने संतोष जताया । झारखंड विधानसभा की विशेष समिति (प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण) ने जिला प्रशासन को आगामी 20 मई तक जिले की अद्यतन प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया है।